काठमाडौं – संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माण आयोजनाका लागि भन्दै एक अर्ब रुपैयाँ बाँडने निर्णय गरेको छ।
सभासदकै छनौटका योजनालाई प्रति निर्वाचन क्षेत्र एक करोड रुपैयाँका दरले दिन यसअघि ल्याइएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम समेत प्रभावकारी हुन नसकिरहेका वेला त्यस्तै प्रकृतीको दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा गरी एक अर्व रुपैयाँ बाँडने निर्णय गरेको हो ।
जनसहभागीतामा आधारित कार्यक्रमका लागि बजेटमै व्यवस्था भएको ६१ करोड रुपैयाँमा ३९ करोड थप गरेर आर्थिक बर्षको आखिरीमा आएर एक अर्व बाँडने निर्णय गरेको हो। उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले आफु निकट नेता– कार्यकर्ता, सभासदले मागेका योजनालाई सिधै केन्द्रबाटै बाँडने तयारी गरेपनि त्यसको विरोध भएपछि जिल्ला विकास समिति मार्फत २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा ४१ लाख, ६६ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँका दरले रकम बाँडने निर्णय गरेको हो। केन्द्रबाट छनौट भएका योजनालाई दिने कि जिल्लास्तरबाटै दिने भन्ने अर्थ मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयको लामो विवादपछि अन्तत मंगलबार जिल्लाबाटै योजना छनौट गरेर निर्वाचन क्षेत्रलाई बजेट दिने निर्णय भएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो। अघिल्लो साताको मन्त्रीपरिषद बैठकले बजेट दिने विषयमा सैद्धान्तिक निर्णय गरेपनि कुन प्रक्रियाबाट दिने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउन स्थानीय विकास मन्त्री सिंह र अर्थमन्त्री महतलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले यो रकम जिविस अनुदानको रुपमा जिल्ला विकास समिति मार्फत २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च हुने जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले ‘जिविस अनुदान’को रुपमा ४१ लाख ६६ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँका दरले पठाइने बताए ।
‘स्थानीय निकायका परिषदले अनुमोदन गरेका योजनालाई मात्रै खर्च गर्ने गरि जिविस अनुदानको रुपमा सवै निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पठाउने निर्णय भएको छ,’ भट्टराईले मंगलबार नागरिकसंग भने ‘निर्णयअनुसारको बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइसकिएको छ ।’ परिषदबाट अनुमोदन भएका कार्यक्रममा मात्रै बजेट खर्च गर्न मिल्ने भएकाले बजेटको दुरुपयोग हुन नसक्ने दावी उनले गरे। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निर्वाचन क्षेत्रका लागि जिल्ला पठाइएको रकम जिल्ला परिषदबाट स्विकृत भएका योजनाहरु छनौट गर्ने अधिकार सम्वन्धित क्षेत्रको सभासद र स्थानीय विकास अधिकारीलाई दिइएको छ। यसअघि उपप्रधानमन्त्री सिंहले केन्द्रबाट सिधै जनसहभागीतामा आधारित कार्यक्रमको नाउँमा आफु निकट नेता कार्यकर्तालाई बजेट दिनमिल्ने गरि निर्णय गर्ने तयारी गरेपछि अर्थमन्त्री रामशरण महतले विरोध गरेका थिए । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव सोमलाल सुवेदी समेत केन्द्रबाट सिधै बजेट दिँदा दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै परिषदले स्विकृत गरेका योजनाहरुमै खर्च गर्नेगरि दिनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । तर पनि मन्त्री मन्त्रीको सचिवालयले जिल्लाबाट आएका सभासद, नेता– कार्यकर्ताको योजना दर्ता गरिरहेको थियो। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नाउँमा यसअघिनै प्रत्यक्ष निर्वार्चित सभासदले छनौट गरेका योजनालाई एक निर्वाचन क्षेत्रलाई एक करोड दिइएको समेत सदुपयोग नभएको वेलामा त्यसैमा थप गर्ने हिसावले त्यस्तै प्रकृतीको बजेट पठाइएकोले यो प्रभावकारी हुन नसक्ने बताएका छन्।
‘संविधान बनाउन भन्दै छानिएका सभासदलाई विकासे बजेट थप गर्दै जाँदा उनीहरु संविधानसभा भन्दा पनि बजेट खर्चन जिल्ला तिर केन्द्रित हुन थालेको देखियो,’ एक सचिवले भने । आर्थिक बर्षको आखिरी तिर आएर सरकारले जनसहभागीताको नाउँमा यसअघि पनि पटक पटक बाँडेपनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
Source : Nagarik
जनसहभागीतामा आधारित कार्यक्रमका लागि बजेटमै व्यवस्था भएको ६१ करोड रुपैयाँमा ३९ करोड थप गरेर आर्थिक बर्षको आखिरीमा आएर एक अर्व बाँडने निर्णय गरेको हो। उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले आफु निकट नेता– कार्यकर्ता, सभासदले मागेका योजनालाई सिधै केन्द्रबाटै बाँडने तयारी गरेपनि त्यसको विरोध भएपछि जिल्ला विकास समिति मार्फत २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा ४१ लाख, ६६ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँका दरले रकम बाँडने निर्णय गरेको हो। केन्द्रबाट छनौट भएका योजनालाई दिने कि जिल्लास्तरबाटै दिने भन्ने अर्थ मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयको लामो विवादपछि अन्तत मंगलबार जिल्लाबाटै योजना छनौट गरेर निर्वाचन क्षेत्रलाई बजेट दिने निर्णय भएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो। अघिल्लो साताको मन्त्रीपरिषद बैठकले बजेट दिने विषयमा सैद्धान्तिक निर्णय गरेपनि कुन प्रक्रियाबाट दिने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउन स्थानीय विकास मन्त्री सिंह र अर्थमन्त्री महतलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले यो रकम जिविस अनुदानको रुपमा जिल्ला विकास समिति मार्फत २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च हुने जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले ‘जिविस अनुदान’को रुपमा ४१ लाख ६६ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँका दरले पठाइने बताए ।
‘स्थानीय निकायका परिषदले अनुमोदन गरेका योजनालाई मात्रै खर्च गर्ने गरि जिविस अनुदानको रुपमा सवै निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पठाउने निर्णय भएको छ,’ भट्टराईले मंगलबार नागरिकसंग भने ‘निर्णयअनुसारको बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइसकिएको छ ।’ परिषदबाट अनुमोदन भएका कार्यक्रममा मात्रै बजेट खर्च गर्न मिल्ने भएकाले बजेटको दुरुपयोग हुन नसक्ने दावी उनले गरे। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निर्वाचन क्षेत्रका लागि जिल्ला पठाइएको रकम जिल्ला परिषदबाट स्विकृत भएका योजनाहरु छनौट गर्ने अधिकार सम्वन्धित क्षेत्रको सभासद र स्थानीय विकास अधिकारीलाई दिइएको छ। यसअघि उपप्रधानमन्त्री सिंहले केन्द्रबाट सिधै जनसहभागीतामा आधारित कार्यक्रमको नाउँमा आफु निकट नेता कार्यकर्तालाई बजेट दिनमिल्ने गरि निर्णय गर्ने तयारी गरेपछि अर्थमन्त्री रामशरण महतले विरोध गरेका थिए । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव सोमलाल सुवेदी समेत केन्द्रबाट सिधै बजेट दिँदा दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै परिषदले स्विकृत गरेका योजनाहरुमै खर्च गर्नेगरि दिनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । तर पनि मन्त्री मन्त्रीको सचिवालयले जिल्लाबाट आएका सभासद, नेता– कार्यकर्ताको योजना दर्ता गरिरहेको थियो। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नाउँमा यसअघिनै प्रत्यक्ष निर्वार्चित सभासदले छनौट गरेका योजनालाई एक निर्वाचन क्षेत्रलाई एक करोड दिइएको समेत सदुपयोग नभएको वेलामा त्यसैमा थप गर्ने हिसावले त्यस्तै प्रकृतीको बजेट पठाइएकोले यो प्रभावकारी हुन नसक्ने बताएका छन्।
‘संविधान बनाउन भन्दै छानिएका सभासदलाई विकासे बजेट थप गर्दै जाँदा उनीहरु संविधानसभा भन्दा पनि बजेट खर्चन जिल्ला तिर केन्द्रित हुन थालेको देखियो,’ एक सचिवले भने । आर्थिक बर्षको आखिरी तिर आएर सरकारले जनसहभागीताको नाउँमा यसअघि पनि पटक पटक बाँडेपनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
Source : Nagarik
No comments:
Post a Comment
कस्तो लग्यो त ?? प्रतिक्रिया दिनुहोस् !